मुख्यमंत्री फडणवीसांचं बजेट – लाडकी बहिण, स्टार्टअप्स आणि रोजगारासाठी मोठ्या घोषणा

विकसित महाराष्ट्र या संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्वाच्या योजना आणि निर्णयांची घोषणा करण्यात आली.

Chief Minister Fadnavis’ budget : महाराष्ट्र विधानसभेत आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेले अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर केला. विकसित महाराष्ट्र या संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्वाच्या योजना आणि निर्णयांची घोषणा करण्यात आली.

अर्थसंकल्प सरदार करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेती, उद्योग, महिला सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करताना सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देखील देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय जून ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत शेतकऱ्यांना 15 हजार 492 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्यात आल्याची माहिती देखील अर्थसंकल्पात देण्यात आली.

शेती क्षेत्र आधुनिक कारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनोव्हेशन सेंटर स्थापन करण्यात येणार असून महाविस्तार एआय आणि वसुधा व्हॉइस टेलिफोनी या सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यातील पाच लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दीष्ट देखील सरकारने ठेवले आहे. पशुधन आणि मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी देखील मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना आणि मुख्यमंत्री मस्त्यसंपदा योजना जाहीर करण्यात आली असून या योजनेसाठी दरवर्षी 1240 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन क्षेत्रासाठी देखील अनेक मोठे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 94 हजार कोटी रुपये, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी 13 हजार कोटी रुपये आणि नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी 7465 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिक येथे राज्य जल माहिती केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा देखील करण्यात आली. तसेच कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी 2240 कोटी रुपयांचा विशेष प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

सर्वात मोठी बातमी! मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून शेतकरी कर्ज माफीची घोषणा…

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवत या योजनेसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्यात आतापर्यंत 27 लाख लखपती दीदी तयार झाल्या असून 2026-27 या वर्षात आणखी 25 लाख लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. महिला बचतगटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारले जाणार आहेत. तसेच राज्यात एकल महिला धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात येणार आहे.

तरुणांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी देखील अनेक उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई येथे एज्युसिटी उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये परदेशातील सहा नामांकित विद्यापीठे देखील स्थापन केली जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी या उपक्रमांतर्गत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायजनेशन आणि नासा यांसारख्या संस्थांना भेट देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय स्टार्टअप आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंड तयार करण्यात येणार असून पुढील पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडवण्याचे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दीष्ट सरकारने ठेवले आहे.

आरोग्य क्षेत्रात देखील अनेक महत्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. राज्यात शहरी आयुक्तालय स्थापन करण्यात येणार असून नागपूर येथे महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था उभारली जाणार आहे. ग्रामीण भागात आजारांचे लवकर निदान करण्यासाठी 4500 कोटी रुपयांची योजना राबवली जाणार आहे. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांची संख्या 2399 पर्यंत वाढवण्यात आली असून अवयव प्रत्यारोपणासाठी 22 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर देखील या अर्थसंकल्पात मोठा भर देण्यात आलं आहे. राज्यातील मेट्रो नेटवर्क 1200 किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे उद्धिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबई ते वाढावं बंदर सागरी सेतू प्रकल्पासाठी 58 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून कल्याण ते लातूर ग्रीन फिल्ड द्रुतगती महामार्ग आणि शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर सहापदरी महामार्ग प्रकल्प जाहीर करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतालाचा दुसरा टप्पा तसेच पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी विशेष कंपनी स्थापन करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यात 18 अतिविशाल औद्योगिक केंद्रे उभारण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात एमएसएमई केंद्र सुरू केले जाणार आहे. या माध्यमातून सुमरे 50 लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात स्टील हब उभारण्याचा मोठा प्रकल्प देखील जाहीर करण्यात आला असून त्यामध्ये 2 लाख 61 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन सुमारे 70 हजार रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अनुसूचित जातींसाठी 23 हजार कोटी रुपये आणि आदिवासी विकासासाठी 21 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठी विशेष डिजिटल संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार असून तृतीयपंथीयांसाठी स्वयंरोजगार बीजभांडवल योजना सुरू काण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार 2026-27 या वर्षासाठी राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प 7 लाख 69 हजार कोटी रुपयांचा आहे. महसुली तूट 40 हजार 552 कोटी रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा आणि 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दरम्यान अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आणि त्यांच्या स्मरणार्थ राज्यात विशेष स्मारक उभारण्याची घोषणा देखील केली. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

संबंधित बातम्या